Naresh Tomar: मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत को कहा कि संशोधित नागरिक कानून तुरंत रद्द करना चाहिए और भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में शरण सम्बन्धी शरणार्थी निधि धर्म अथवा किसी भी आधार पर भेदभाव करने वाली में हो. साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों