उतराखंड में न्यायलय ने आदेश दिया था कि सरकार को देहरादून शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराना है और इस अदेश की सीमा भी खत्म हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर देहरादून के फुटपाथ और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम पूरी तेजी से शुरू हुआ लेकिन कार्य
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