प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत अब सभी जिलों में स्थित उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयों में भी विवाह और वसीयत का पंजीकरण हो सकेगा। अभी प्रदेश के सामुदायिक सुविधा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण कराने की सुविधा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में