उत्तराखंड में रोडवेज की नई बसें चली न ही सीएम की चली। अफसरों ने ऐसा अड़ंगा लगाया कि तत्काल खरीद के चार माह पूर्व दिए गए आदेश के बावजूद अब तक बस खरीद शुरू नहीं हो पाई है। अब नए सिरे से टेंडर निकालने की तैयारी की जा रही है।
पिछले
सीएम एलान कर चुके हैं कि बजट सत्र में सशक्त भू-कानून लाया जाएगा। भू-कानून को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति भी कसरत कर चुकी है।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 12 फरवरी को होगी। बैठक में 18 से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट प्रस्ताव