नई दिल्ली। भारत में अंडे देने वाली मुर्गियों की सुरक्षा को लेकर दाखिल की गई याचिका सुनवाई करते हुए सुनते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को सुरक्षा के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श के लेकर छह सप्ताह के अंदर मसौदा पेश