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भीमा कोरेगांव केस में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, नक्सली विचारकों की चार सप्ताह के लिए बढ़ी नजरबंदी

भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की संवैधानिक पीठ ने इस केस में सीधे दखल देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने गिरफ्चार सभी आरोपियों को हाउस अरेस्ट की मीयाद चार सप्ताह के लिए और बढ़ा ही हैं। कोर्च ने आज अपने फैसले में कहा कि

12 सितंबर तक नजरबंद रहेंगे पांचों वामपंथी विचारक, कोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र पुलिस को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार पांचों सामाजिक कार्यकर्ताओं के नजरबंदी की तारीख बढ़ाकर 12 सिंतबर कर दी गई है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी पटकार लगाई, कोर्ट ने पुणे पुलिस के एसीपी के बयानों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि वह

ग्रेनेड लॉन्चर से लेकर ‘मोदी राज’ में ‘राजीव गांधी जैसी घटना’ का जिक्र, जिसके कारण हुई गिरफ्तारियां

भीमा कोरेगांव मामले में जिस तरह से वामपंथी विचारकों की गिरफ़्तारियों हुई जिसे लेकर लगातार महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, इन्ही सवालों का जवाब देने के लिए आज महाराष्ट्र के एडीजी (कानून-व्यवस्था) परमबीर सिंहने सामने आए। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास इन तमाम लोगों के नक्सलियों के साथ संबंध होने

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