नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी उच्च न्यायालयों को यौन अपराधों [POCSO] अधिनियम के मामलों के खिलाफ बच्चों के सभी संरक्षण की निगरानी और विनियमन करने के लिए समर्पित समिति का गठन करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को भी यह सुनिश्चित करने