नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बुधवार को कई महत्वपूर्ण मामलों में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला  सुनाया। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने आधार नंबरों के साथ मोबाइल फोन जोड़ने के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि यदि मोबाइल उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन नहीं किया जाता तो उसे सुप्रीम कोर्ट  अवमानना