दिल्ली सरकार ने 2025-26 के लिए अपना ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है, जिसकी कुल राशि ₹1 लाख करोड़ रखी गई है। यह बजट महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा और जल आपूर्ति जैसे बुनियादी विकास कार्यों पर केंद्रित है। महिला समृद्धि योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को ₹2,500 प्रतिमाह देने के लिए ₹5,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मातृ वंदना योजना हेतु ₹210 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

यह भी देखें:-  https://www.youtube.com/watch?v=SUxXaHkoUBc&feature=youtu.be

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ₹12,893 करोड़ का बजट तय किया गया है। दिल्ली में जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को ₹10 लाख तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने ₹2,144 करोड़ का आवंटन किया है। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ₹12,952 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी।

राजधानी को बिजली के तारों के जाल से मुक्त करने के लिए ₹3,847 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे अंडरग्राउंड केबलिंग और स्मार्ट ग्रिड्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साफ पानी की सप्लाई और सीवर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने ₹9,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इसके तहत नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और सीवर लाइनों का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि यह बजट राजधानी को और अधिक समृद्ध, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाएगा। अब देखना होगा कि यह वादे कितनी जल्दी हकीकत में बदलते हैं!