BPL परिवारों को 3 महीने तक निशुल्क 3 सिलेंडर मिलेंगे।500 रु हर महीने मिलेंगे।स्वयं सहायता समूहों को 10 की बजाय 20 लाख का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा।EPF 24 % का पूरा हिस्सा सरकार देगी।मनरेगाकर्मियों की दिहाड़ी 202 रु कर दी गयी है ।मनरेगाकर्मियों, विधवा पेंशन,जन धन योजना के तहत खातेदार महिलाओं को राहत दी जाएगी।किसानों को भी किसान सम्मान योजना के तहत 2000 की क़िस्त डाल दी जाएगी।80 करोड़ गरीबों को 3 महीने का राशन देंगे।5 किलो गेंहू या चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त,1 किलो दाल निःशुल्क दिया जायेगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बयान-पीएम गरीब कल्याण योजना से ज़रूरत मंदो की मदद की जाएगी।1 लाख 70 करोड़ का पैकेज।
 हैल्थ वर्कर व आशा कार्यकत्रियो को मिलेगा 50 लाख का इन्श्योरेंस।
20 लाख कर्मचारियों को लाभ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए देशव्यापी लाख डाउन के बीच गरीबों की मदद के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं वित्त मंत्री ने देशभर में आशिक और गरीबों को 3 महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त देने का ऐलान किया है गरीब को यह राशन पहले से ही दिए जाए राशन से अतिरिक्त दिया जाएगा  

वित्त मंत्रालय ने महिलाओं सीनियर सिटीजन, विधवाओं, और मजदूरों के लिए भी कई घोषणा की है.कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लोगों के बीच कम करने के लिए 1 लाख 70 करोड़  के राहत पैकेज की घोषणा की है. इसके अलावा सरकार ने इस महामारी के समय अग्रिम पंक्ति में काम करें स्वास्थ्य कर्मी  जैसे लोगों के लिए 50 लाख के बीमा का ऐलान किया है। 
वर्तमान में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा निधि एक्ट के तहत राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी के तहत 2 प्रति किलो गेहूं और 3 प्रति किलो चावल पर राशन वितरित किया जाता है. लेकिन अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त फ्री राशन देने की घोषणा की गई है. राशन कार्ड धारक गेहूं चावल और दाल को पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम से दो किस्तों में ले सकते हैं। 

वित्त मंत्री ने देश के किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है वित्त मंत्री ने देश के 8 करोड 59 लाख किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 के क़िस्त  देने का ऐलान किया है इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है। कि उज्जवल योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन ले चुकी महिलाओं को अगले 3 महीने तक मुफ्त दिया जाएगा। 
सरकारी घोषणा है सरकार ने कर्मचारियों को अपने अकाउंट से 3 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकालने की अनुमति दी है. इसके अलावा वित्त मंत्रालय कर्मचारी वाली कंपनियों के नियुक्त कर्मचारियों को पीएफ का हिस्सा 3 महीने तक सरकार द्वारा वहन करने का ऐलान किया है. 

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