कुछ ही मिनट  बाद मोदी सरकार का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है देश-विदेश में सुस्त बड़े आर्थिक परिदृश्य के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फील गुड बजट करेगी। यही बजट में लोगों की जेब में खर्च के लिए अधिक पैसे बचे इसके लिए आयकर मैं कटौती ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और ढांचागत क्षेत्र की

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020 :21 का आम बजट पेश करेगी

परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ा जा सकता है. आम बजट ऐसे समय में पेस किया जब  अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020 :21 का आम बजट पेश करेगी यह बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है. जब देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है इस वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 5 फ़ीसदी रहने का अनुमान है जिन्हें की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के बाद अब कुछ शांति दिख रही है. ऐसे में घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देना देश की सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होगी। सीतारमण को बजट में 2025 तक देश को $5000 की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पहल करनी होगी।
 नए वित्त वर्ष में क्या जीडीपी की विकास दर 6 से 6 पॉइंट 5 फ़ीसदी रहने की उम्मीद जताई जा रही है
 देश के दिग्गज अर्थशास्त्री ओं की अगर मानें तो केंद्र सरकार के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर कीइकोनॉमी की राह आसान नहीं है. इसके लिए नई दिशा और नए कदम बढ़ाने के लिए कुछ पुराने मुद्दों पर भी फोकस करने की आवश्यकता है. बजट के लिए एक स्पष्ट का खाका खींचना होगा।  यह सरकार की जिम्मेदारी है आर्थिक समाजिक में भीऔर उधोग जगत में विश्वास बढ़े।  कारोबार सुगमता बढ़ाने सहित कई उपाय सुझाए गए हैं. पिछले साल सितंबर में सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए कॉरपोरेटर दोनों में बड़ी कटौती की थी. नौकरी पेशा लोग पिछले काफी समय से इनकम टैक्स सेक्शन 80c के तहत आयकर में रियाद की सीमा बढ़ाए जाने की मांग करें हैं। बजट पेश होने से पहले कंपनियों के लिए कारपेट टैक्स में कटौती के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं। कि व्यक्तिगत आयकर दोनों में भी कटौती की जा सकती है जिसमें छूट की न्यूनतम सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख  किया जा सकता है.  ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पीएम

किसान योजना के तहत राज्यों को अधिक से अधिक किसानों की योजना का लाभ मिले

  
 ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पीएम किसान योजना के तहत राज्यों को अधिक से अधिक किसानों की योजना के तहत लाने के लिए उपाय घोषित किया जा सकता है.बजट में ऊर्जा बिजली के क्षेत्र में की घोषणा की जा सकती है. माना जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार इस बजट में ऑटो सेक्टर के लिए भी ऐलान कर सकती है.