जौनपुर शासन द्वारा ग्राम प्रधानों के अधिकार के क्षेत्र में दखल- अंदाजी और प्रधानों के अधिकारों के हनन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के समस्त प्रधान आंदोलित होकर कलेक्ट्री में शासन के राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के सामने 17 सूत्रीय मांग रखी है।ग्राम प्रधानों ने सरकार को चेताते हुए कहा की सरकार हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं मानेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे।

धरना दे रहे ग्राम प्रधानों का कहना था की ग्राम प्रधान एक जन नेता होता है और ग्रामवासियों से उससे उनकी अपेक्षाएं होती किंतु सरकार की उपेक्षा पूर्व रवैया से ग्राम प्रधान सड़क, खडंजा, शौचालय, आवास आदि के निर्माण में असहाय होता जा रहा है राशन कार्ड की किल्लत है। सरकार फर्जी ढंग से विकास का ढिंढोरा पीट रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान के संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ मनोज कुमार यादव ने कहा की हमारा संघर्ष द्वारा धरना प्रदर्शन है ।

मनोज यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि हम लोगों को साढ़े तीन हजार रुपया मानदेय दिया जाता है जिसमें हम लोगों को दिन रात पूरे गांव की सेवा करना पड़ता है इतने कम रूपए में कैसे खर्चा निकल पाएगा हमारी मां है कि पच्चीस हजार रुपया किया जाए। शासन-प्रशासन जो गलत तरीके से अपनी गाइडलाइन से ग्राम पंचायतों को लागू करते रहते है वो उत्पीड़न बन्द कर दें जो गाइडलाइन आती है उसी गाइडलाइन पर काम करें।
मनरेगा के तहत सात मीटर का प्रस्ताव रखा इससे कम हो संपर्क मार्ग वो नहीं बनेगी पर राजस्व विभाग के अभिलेख में ढाई से चार मीटर तक की ग्राम पंचायतों में संपर्क मार्ग पाए जाते है।

अभिषेक पांडेय जौनपुर
हिंद न्यूज टीवी