नई दिल्ली। रामनाथ कोविंद ने बुधवार को पत्रकार से राजनेता बने एमजे अकबर के खिलाफ कई यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मजबूत आलोचना के दौरान विदेश मामलों के लिए राज्यमंत्री (एमओएस) के रूप में एमजे अकबर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया।

राष्ट्रपति भवन के एक बयान में कहा गया है, “भारत के राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री द्वारा सलाह दी है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से एमजे अकबर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।

एमजे अकबर के विदेश मंत्रालय से इस्तीफा दिये जाने के बाद यह बयान जारी किया गया।

चूंकि मैंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कानून की अदालत में न्याय लेने का फैसला किया है, इसलिए मुझे लगता है कि कार्यालय छोड़ने और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मेरे खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों को चुनौती देने के लिए उपयुक्त है। इसलिए, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है।

अकबर ने एक बयान में कहा था कि विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (एमओएस) बनाये जाने के लिए मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को उनके देश की सेवा करने के अवसर के लिए दिल से आभारी हूं।

एक महिला के और आने के बाद अब 20 महिलाएं एमजे अकबर के खिलाफ आगे आ गई हैं और अपने पत्रकारिता दिनों के दौरान यौन उत्पीड़न के अकबर पर आरोप लगाया है। #MeToo अभियान के बाद 67 वर्षीय एमजे अकबर के लिए किसी तूफान से कम नहीं है।

अकबर को महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार के आरोपों पर धक्का लगा था, विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमला किया और उनके इस्तीफे की मांग की।

रविवार को नाइजीरिया की आधिकारिक यात्रा से लौटने के बाद, अकबर ने आरोपों पर बोलने से इंकार कर दिया और कहा कि बाद में दूंगा।

बाद में सोमवार को, उन्होंने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया।

बताया जा रहा है कि एमजे अकबर को लेकर संघ खुश नहीं था, तो क्या एमजे अकबर से इस्तीफा संघ के दबाव में लिया गया है?