केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एससी-एसटी एक्त में संशोधन कर उसे लोकसभा से पास कर दिया हो फिर भी कई दलित संगठनों ने आज इस एक्ट को और मजबूत करने की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया हैं। वहीं इससे पहले जब अप्रैल महीने में दलित संगठनों द्वारा बुलाया गया था भारत बंद हिंसक हो गया था। झड़प में कई लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में मोदी सरकार इस बार फूक फूक कर कोई भी कदम रख रही हैं। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी नहीं चाहती को दलित समुदाय उनसे नाराज हो जाए। वहीं जिस जज ने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया था, उन्हें एनजीटी के प्रमुख के पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के कई घटक दलों ने खुलेआम इसकी मांग की थी। इसके लिए बाकायदा दलित सांसदों की बैठक भी हुई थी। हालांकि, मोदी सरकार ने इस मसले पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।
यूपी में सुरक्षा चाक चौबंद
दलित संगठनों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बुलाए गए भारत बंद को लेकर शासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद यह निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एडीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस कप्तानों व अफसरों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी को संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी करने का आदेश दिया गया है। इनमें हवाई अड्डों, प्रमुख धार्मिक स्थलों से लेकर सभी सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
