मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित एक, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तीन लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि का माऊस क्लिक कर एकमुश्त हस्तांतरण किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही, उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को भी बधाई दी और सुनिश्चित किया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, ताकि लाभार्थियों को तुरंत लाभ मिले। उन्होंने विभाग से यह भी कहा कि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। इस कार्यक्रम के तहत 3 लाख लाभार्थियों को कुल 4621.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी, जो राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 100 दिनों में इन लाभार्थियों को द्वितीय और तृतीय किश्त के रूप में 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इन लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रुपये और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इस प्रकार, प्रति लाभार्थी कुल 1,54,050 रुपये की राशि प्राप्त होगी।
वहीं ग्रामीण विकास विभाग सचिव ने लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले चरण में सितंबर 2024 में 2,43,903 लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जबकि जनवरी 2025 में 5,46,745 अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को कुल 7,90,648 लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों को 48,000 रुपये की राशि दी जाती है। बता दें कि इससे पूर्व सात अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.05 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त की राशि का एकमुश्त भुगतान किया था, जिसमें 420 करोड़ रुपये का खर्च आया था। इस कार्यक्रम में तीन लाख लाभार्थियों को 40,000 रुपये की दर से पहली किश्त की राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया। इसमें कुल 1200 करोड़ रुपये खर्च हुए।
