नई सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अपनी प्राथमिकता तय कर दी। अगले तीस दिन में दिल्ली के एक लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक भी शामिल हैं। वहीं, महिला सम्मान निधि अगले महीने अलग से बजट मिलने के साथ लागू कर दी जाएगी।
बैठक में विभागों ने अगले 30 दिन की पूरी कार्यप्रणाली का ब्योरा दिया। हालांकि, सभी मसलों पर अंतिम मुहर नहीं लगी, लेकिन पुरानी योजनाओं में फिलहाल कोई फेरबदल नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग के एजेंडे में सभी आरडब्ल्यूए और सोसायटी में आशा कर्मचारियों को प्रवेश देने की बात कही गई, ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें।
इसी तरह, हर जिले में एक-एक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना होगी। इसका मॉडल बाकी राज्यों से अलग होगा। बैठक में नई घोषणाओं को अगले बजट में विशेष स्थान देने के निर्देश मिले हैं। उसी दौरान, आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली सरकार व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच एमओयू होगा।
शहरी विकास : फ्लैट पर भी पीएम आवास का लाभ संभव
शहरी विकास को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा हुई। राजधानी के लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए इसमें पक्के घर के साथ फ्लैट्स भी शामिल किए हैं। इसके तहत नए फ्लैट लेने पर लाभार्थी को बैंक कर्ज में करीब 2.60 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला होना बाकी है।
सभी डिस्पेंसरी बनेंगी आरोग्य मंदिर-पीएचसी
सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, नगर निगम और राज्य सरकार की डिस्पेंसरी अपग्रेड करते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर-पीएचसी में बदली जाएंगी। पहले 30 दिन में 11 डिस्पेंसरी का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के कुल 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर मंजूर किए गए हैं। अभी 553 मोहल्ला क्लीनिक हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा और बाकी 413 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे।
