मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। माना जा रहा है कि एससी/एसटी आरक्षण से जुड़े अध्यादेश पर सामान्य वर्ग की नाराजगी झेल रही बीजेपी ने इस प्रस्ताव से उन्हें खुश करने की कोशिश की है। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा।
बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। तीन राज्यों में बीजेपी की हार के बाद इस तरह की बात उठ रही थी कि सामान्य वर्ग की नाराजगी के कारण बीजेपी को इस हार का सामना करना पड़ा है।
मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।
कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे संविधान में संशोधन के लिए सदन के सामने रखा जाएगा। ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करती है तो उसे सवर्णों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में इस सदन में यह प्रस्ताव बगैर कांग्रेस की मदद के पास नहीं हो सकता है।
