अमरावती। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को बताया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ विशेष मुद्दों पर एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के बारे में विचार कर रही है।
उन्होंने केंद्र के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में विपक्षी दलों के समर्थन की मांग भी की है।
दूरसंचार के माध्यम से टीडीपी सांसदों को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, कि प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने आंध्र प्रदेश (एपी) को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाने के लिए 14वें वित्त आयोग का हवाला दिया, जबकि 14वें वित्त आयोग द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र के दावों ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में किए गए 90 प्रतिशत वादे को भ्रामक करार दिया है और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राज्य के पांच करोड़ से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है।
उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि सभी मंचों और प्लेटफॉर्मों का उपयोग न्याय की मांग करने के लिए हमारे मुद्दों को सुनने के लिए, कडप्पा इस्पात संयंत्र, विजाग रेलवे जोन और अमरावती के लिए धन की स्थापना के लिए संबंधित मंत्रालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करें।
इससे पहले, टीडीपी ने इसी मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हालांकि, केंद्र सरकार को इस मामले में जीत हासिल हुई थी।
विशेष राज्य के मुद्दे पर आंध्र की सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्र सरकार में पिछले कुछ महीनों से लड़ाई छिड़ी हुई है। मार्च में टीडीपी ने एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था।
