आज दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रही जंग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली का बॉस माना है। उन्होंने एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह से काम करने को कहा है। वहीं 3 जजों की बैंच ने 7 लाइनों में ये साफ कर दिया कि दिल्ली का असली बॉस कौन है। ऐसे में दिल्ली के लिए ये 7 लाइनें बहुत कुछ कहती है।
ये थी वो 7 लाइनें:-
– दिल्ली की सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। ऐसे में उपराज्यपाल ये याद रखें।
– विधानसभा के फैसलों के लिए एलजी की सहमति जरूरी नहीं है।
– राष्टहित का ध्यान रखना उपराज्यपाल की भूमिका है।
– मंत्रिमंडल कोई फैसला लेता है तो उपराज्यपाल उसे अटका नहीं सकते।
– एलजी सरकार को सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते।
– एलजी कैबिनेट के साथ मिलकर काम करें।
– संविधान का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार के हर फैसले पर रोकटोक करना नहीं।
