मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार पर विपक्ष जो किसान विरोधी छवी का आरोप लगाता था उसके जवाब देते हुए मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ने के बाद अब 1750 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के तमाम राज्यों के किसानों को इससे फायदा मिलेगा। कल से ही ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार खरीफ की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला ले सकता है।
चुनावों के मद्देनजर लिया फैसला
मोदी सरकार के धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 200 रुपये कि बढ़ोतरी को आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा हैं। मोदी सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, समेत कई प्रदेशों में सीधा असर दिखाएगा। इस फैसले को किसानों को खुश करने से देखा जा रहा है। इस फैसले को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में विधान सभा के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।
मोदी सरकार ने की सबसे बड़ी बढ़ोतरी
धान की फसल पर आज जो मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है वो आज तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। पिछले साल सामान्य ग्रेड के धान की एमएसपी 1,550 रुपये प्रति क्विंटल थी। इसके पहले धान की एमएसपी में एक साल में रिकॉर्ड बढ़त 155 रुपये प्रति क्विंटल साल 2008-09 में मनमोहन सिंह सरकार ने किया था।
