गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित अप्पू घर मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। आरटीआई एक्टिविस्ट हरेन्द्र ढींगरा द्वारा गत 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम लिखे पत्र के बाद आज कार्रवाई की पहली झलक देखने को मिली। जीएसटी वैट एवं एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने उपभोक्ताओं से टैक्स वसूलने के बावजूद सरकारी खजाने में जमा नहीं कराने के कारण अप्पू घर को सील कर दिया। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई शुक्रवार देर शाम को की । इस सम्बन्ध में श्री ढींगरा ने पीएम कार्यालय को शिकायत भेज कर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कई चौकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया था, समझा जाता है कि आज की यह बड़ी कार्रवाई उन्हीं की शिकायत का परिणाम है, श्री ढींगरा ने इस कार्रवाई को ‘देर आयद दुरुस्त आयद’ की संज्ञा दी है।
अपने पत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट ने दावा किया था कि अप्पू घर प्रबंधन की ओर से न तो आय कर रिटर्न जमा कराया जा रहा है और न ही इस कंपनी में कार्यरत लगभग 150 कर्मचारियों के ईएसआई तथा पीएफ जमा कराये जा रहे हैं। यहाँ तक कि मनोरंजन के नाम पर दर्शकों से लाखों वसूलने वाली यह कंपनी मनोरंजन कर, सर्विस टैक्स, वैट भी सरकार के खाते में जमा नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान नहीं करने के बावजूद गुरुग्राम नगर निगम प्रशासन ने भी अप्पू घर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए खुली छुट दे रखी है। उनका आरोप है कि निगम प्रशासन जानबूझ कर टैक्स चोरी के इस बड़े मामले को दबाये हुए हैं।
उन्होंने पीएम से जनहित में इस कथित घोटाले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। इससे पूर्व भी श्री ढींगरा ने पीएम को भेजे पत्र में एक लाख रु के चेक संलग्न कर यह दावा किया था कि अगर उनकी शिकायत झूठी पाई गयी तो ऑफिसियल खर्च के तौर पर इस राशि को जब्त कर लिया जाए साथ ही उन्हें किसी भी चौराहे पर फांसी दे दी जाए।
उल्लेखनीय है कि आर टी आई एक्टिविस्ट हरेन्द्र ढींगरा की शिकायत पर वर्ष 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजिलेंस जांच के आदेश तो दिए थे लेकिन अब तक न तो उसकी रिपोर्ट आई और न ही उस सम्बन्ध में की गई कारवाई की कोई जानकारी इन्हें दी गयी।
हिन्द टीवी न्यूज के लिए गुरुग्राम से अभिषेक
