सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे ही हैं।  एनडीए के दलित सांसदों के साथ साथ विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर इस मुद्दे को लेकर दबाव बना रहे थे। साथ ही सरकार के सहयोगी दल भी इसमें संशोधन की मांग कर रहे थे।