आज राज्यसभा  में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में 123वां संविधान संशोधन विधेयक  पेश हुआ। आपको बता दें कि सरकार ने  बिल में अपनी तरफ से कुछ संशोधन किए  हैं। जिसमें आयोग में महिला सदस्य को भी शामिल किया गया है। और साथ ही