वित्त मंत्री अरुण जेटली ने  मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया… जेटली की पोटली से किसानों और ग्रामीणों के विकास का पिटारा निकला…मोदी सरकार ने बजट में देश के करीब 10 करोड़ परिवार के लिए हर साल पांच लाख तक के मेडिक्लेम का ऐलान किया  है इस योजना से लगभग 50 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा इसके आलावा गांवों में एक करोड़ घर बनाने और 600 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना भी बताई है वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल  में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यस्था में तेजी आई है.. उन्होने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्द ही पांचवीं बड़ी अर्थव्यव्स्था बनने के लिए तैयार है और देश की जीडीपी विकास दर भी संकेत दे चुकी है कि देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। केन्द्र सरकार की ऐसी आर्थिक स्थिति से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पर काम कर रही है देश में कृषि उत्पादन अपने रिकॉर्ड स्तर पर है । सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में बड़ा कदम उठाया है जिससे टमाटर, प्याज और आलू से किसानों हुई परेशानी के लिहाज से केन्द्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट के  जरिए किसानों को इस परेशानी से बचाने का उपाय किया गया है…वहीं सरकार ने प्रदूषण से बचने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के लिये कारगर कदम उठाए है जेटली ने अपने भाषण में कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए केस स्टडी नहीं बल्कि वह खुद ही केस रहे है गरीब हमेशा से सरकारों की नीतियों  के केन्द्र में रहा है । केन्द्र सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखा है कि सभी गरीबों के लिए एक घर हो इसके लिए सरकार ने इस दिशा में बडे कदम उठाएं हैं केन्द्र सरकार खास फंड स्थापित कर रहा है जिससे लोगों को घर खरीदने में मदद की जा सके