शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के नाम

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण के फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर

नंदा गौरा योजना से वंचित लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया है गतिमान-रेखा आर्या

देहरादून। आज प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने पंचम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा जहाँ सदन में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों के जवाब दिए। सदन में माननीय सदस्यों ने महिला बाल विकास, खाद्य, खेल एवं युवा कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न किए। विधायक सुमित हृदयेश ने जहाँ नन्दा देवी कन्याधन योजना “हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के तहत 2016-17 एवं वर्ष 2018 में जन्मी कन्याओं को लाभान्वित करने और अन्य विधायक़गणो द्वारा महिला बाल विकास से सम्बन्धित कई प्रश्न उठाये गए जिनके परिपेक्षय में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सदन को अवगत कराया कि “नन्दा देवी कन्याधन योजना, हमारी कन्या हमारा अभिमान” के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में जन्मी कन्याओं को लाभान्वित करने की प्रक्रिया गतिमान है एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में जन्मी सभी पात्र कन्याओं को “नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है। उक्त योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल से प्राप्त 7547 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया जा रहा है।

वहीं जो पात्र व्यक्ति योजना का लाभ पाने से वचित रह गए थे,ऐसी वर्ष 2015-16 की 25401 बालिकाओं एवं वर्ष 2016-17 की 6083 बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

खटीमा विधायक भुवन कापड़ी द्वारा सदन में उठाये गए आंगनबाड़ी केन्द्रो के सफल संचालन एवं टेक होम राशन की आपूर्ति के बारे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के अन्तर्गत कतिपय परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि के अभाव में टेक होम राशन की आपूर्ति में व्यवधान हुआ है। वर्तमान में टेक होम राशन की सुचारू रूप से आपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनुपूरक पोषाहार योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्याश सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 37,36,57,800/- (संतीस करोड छत्तीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ मात्र) अवमुक्त की गई है। अवशेष राशि के संबंध में निदेशालय की मांग के आधार पर लम्बित भुगतान की धनराशि निर्गत कर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।वहीं आंगनबाड़ी भवनो के किराये के लम्बित भुगतान हेतु आवश्य धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त कर दी जाएगी।

इस दौरान सदन में आंगनबाड़ी केन्द्रो में बच्चों को दिए जाने वाले पोष्टीक आहार और चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी मांगी गई जिसके सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बच्चों को दिया जाने वाला आहार उच्च गुणवत्ता का होता है।

वहीं मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा परवर्तिया एवं मैदानी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना एवं मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना चलाई जा रही है।
साथ ही उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्त्तमान तक 4235 महिलाओं एवं मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के तहत 2725 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है साथ ही जिसमें 316.14 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है।

महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण हेतु वर्ष 2016 में विभाग द्वारा 8 योजनाए (अनुपूरक पोषाहार योजना, नंदा देवी कन्या धन योजना, हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना, तिलू रोतेली पुरुस्कार योजना, उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना, बाल कल्याण निधि योजना, मातृत्व लाभ योजना एवं निर्भया योजना) संचालित की जा रही है जिनमे नंदा देवी कन्या धन योजना,हमारी कन्या हमारा अभिमान को नंदा गौरा योजना के नाम से, मातृत्व लाभ योजना को प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के नाम से तथा निर्भया योजना को वन स्टॉप सेंटर के नाम से संचालित किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में महिलाओं के 30 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण पर बात करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं को दिया जाने वाला यह आरक्षण सरकार का ऐतिहासिक व स्वागत योग्य फैसला है। इसके जरिये हमारी महिलाएं सशक्त व समृद्ध बनेगी।यह फैसला अपने आप में एक साफ सन्देश देता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उन्हें रोजगारपरक बनाने में, उन्हें सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने से हमारी उत्तराखंडी महिलाओं का हित होगा और वह आत्मनिर्भर बनेगी।

खेल एवं खिलाड़ियों के लिए सरकार कर रही लगातार बेहतर कार्य-रेखा आर्या

वहीं सदस्यों ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग से सम्बंधित विभिन्न प्रश्न उठाये जिनके जबाब में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान तक 36 मिनी स्टेडियम पूर्व में निर्मित,36 मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन और 9 मिनी स्टेडियम प्रस्तावित है जिनका जल्द ही निर्माण कर दिया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम व खेल मैदान का निर्माण भूमि की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने अवगत कराया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए खेल विभाग गंभीर है। हमारे लिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराना एक गौरवपूर्ण बात है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। आज हमारी सरकार ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर आने वाले खिलाड़ियों के लिए विभिन्न श्रेणी में नगद पुरुस्कार की व्यवस्था की है। साथ ही भविष्य में हम अपने खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे हमारे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त हो सके।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज हमने उदियमान खिलाड़ियों के लिए छात्रवर्ती योजना शुरू की है जिसके जरिये खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500 रुपये की छात्रवर्ती दी जा रही है जिससे वह अपने खेल से सम्बंधित जरूरतों को पूर्ण कर सके। उन्होंने बताया कि अभी हम प्रदेश में खेल महाकुम्भ का आयोजन कर रहे हैं जो कि न्याय पंचायत स्तर से शुरू होकर ब्लॉक स्तर और अब जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ से निकलने वाले बेहतरीन खिलाडी राज्य स्तर में प्रतिभाग करेंगे। कहा कि हमारी कोशिश है कि हम ग्रामीण स्तर पर खेलों की नर्सरी तैयार करें इसको लेकर विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है।