बुधवार को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश पारित कर दिया है। दरअसल, पिछले दो सत्रों से तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। वहीं सूत्रों की मानें तो अब ऐसे में कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा, जिसके बाद इस बिल को पास करवाने के लिए संसद में मोदी सरकार को दोबारा पेश करना होगा।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे सामने 430 मामले तीन तलाक के आए हैं, जिनमें से 229 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और 201 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास तीन तलाक के मामलों के पुक्ता सबूत भी हैं। इनमें सबसे अधिक मामले 120 उत्तर प्रदेश से हैं।

वहीं तीन तलाक बिल पर अध्यादेश पारित होने की बात सामने आते ही कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता नेत रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को हक दिलवाने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते है कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले। इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है।