आज राज्यसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में 123वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ। आपको बता दें कि सरकार ने बिल में अपनी तरफ से कुछ संशोधन किए हैं। जिसमें आयोग में महिला सदस्य को भी शामिल किया गया है। और साथ ही राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप को लेकर विपक्ष की शंका को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। अहम बात यह है की कांग्रेस ने भी राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है।
बता दें कि इस विधेयक को लेकर सरकार की तब किरकिरी हो गई थी जब पिछले वर्ष राज्यसभा में इस बिल पर विपक्ष का संशोधन पास हो गया था। लेकिन सरकार की तरफ से बिल में कुछ संशोधन कर दोबारा पेश करना पड़ा।
लोकसभा में यह संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया था। लेकिन राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल न होने के कारण सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि इस विधेयक के पारित होने से सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा। और इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होगें।