वाशिंगटन डी.सी.। संयुक्त राज्य कांग्रेस ने 716.3 अरब डॉलर के रक्षा प्राधिकरण बिल को मंजूरी देकर पाकिस्तान सुरक्षा के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता को घटा दिया है।
जियो न्यूज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस कदम के बाद राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) ने 2019 के लिए सैन्य व्यय में वृद्धि की और नीति में कोई बदलाव नहीं करने का विकल्प चुना।
हालिया एनडीएए के मुताबिक, पाकिस्तान को सुरक्षा के लिए दी जा रही वित्तीय मदद को घटाकर 150 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। इसके पहले यह लगभग 750 मिलियन डॉलर से 1 अरब डॉलर प्रति वर्ष हो गया था।
एनडीएए 2019, जिसे पहले सीनेट में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया था, अब स्वीकृति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भेज दिया गया है।
इस बीच, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हक्कानी नेटवर्क समेत कई आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने में विफल रहने की वजह से वित्तीय मदद में कटौती की गई है।
इस साल जनवरी में, संयुक्त राज्य ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान को सहायता केवल निलंबित की गई है, इसे खत्म नहीं किया गया है। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाये।
इस साल की शुरुआत में, अमेरिका ने घोषणा की थी कि वे पाकिस्तान को सैन्य सहायता रोक रहे हैं, क्योंकि वह आतंकवाद को रोकने के लिए “आवश्यक कदम” नहीं उठा पाया है।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हीदर नऊर्ट ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
