सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसलें में साफ कर दिया कि एलजी दिल्ली के सर्वेसर्वा नहीं है। इस फैसले के आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें सभी मंत्रियों के विभागों में लंबित पड़े कामकाज से जुड़ी फाइलों को तलब किया गया।
अब सीएम करेंगे ट्रांसफर और पोस्टिंग
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस काफ्रेंस कर कहा कि, ‘2 साल पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत छीनकर उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को दे दी गई थी। बतौर सर्विसेस विभाग का मंत्री मैंने आदेश जारी किया है कि इस व्यवस्था को बदलकर आईएएस और दानिक्स समेत तमाम अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत अब मुख्यमंत्री की अनुमति से लेने होंगे।’ उपमुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी व्यवस्था बदल दी गई है। तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू करने के आदेश सर्विसेस विभाग को जारी कर दिया गया है।
कोर्ट के आदेशानुसार काम करने का दिया निर्देश
कैबिनेट बैठक के फैसलों से अवगत कराते हुए केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि, दिल्ली सरकार के सभी विभागों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार काम करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जल्द राशन और सीसीटीवी को घर तक पहुंचाने का काम शुरू करने को कहा गया।
Cabinet meeting held.
Directed all functionaries of Del govt to function according to the order of Hon’ble SC.
Also directed to expedite proposals of doorstep delivery of rations and CCTV now.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली में केवल तीन विषय यानी पुलिस, ज़मीन और कानून व्यवस्था को छोडकर सब कुछ चुनी हुई सरकार के अधीन हैं और एलजी की अनुमती की जरूरत नहीं है। उसके बाद ही दिल्ली के सीएम ने कैबिनेट मींटिग बुलाने का फैसला किया। पहले ये मींटिग केजरीवाल के घर पर होनी थी, लेकिन बाद में इसे दिल्ली सचिवालय में करने का फैसला लिया गया।
Called a meeting of all Cabinet Ministers at 4 pm at my residence to discuss critical projects of public importance which were blocked so far.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018
