नई दिल्ली। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत में पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान कर लगाने पर मंगलवार को सहमति जताई। इसके लिए सभी छह राज्य अपने-अपने प्रदेश में वैट की दरें कम करेंगे, ताकि पेट्रोल व डीजल के दाम कम हो सकें। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बैठक के बाद कहा, ‘इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इसके साथ-साथ कालाबाजारी पर रोक लगेगी।’ एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इनके अलावा ये राज्य शराब, वाहनों के पंजीयन तथा परिवहन परमिट के मामले में भी एक समान दर रखने पर सहमत हुए हैं।
हरियाणा की मेजबानी में हुई इन राज्यों के वित्त मंत्रियों तथा अधिकारियों की बैठक में सभी छह राज्यों की आबकारी नीति, ट्रांसपोर्ट परमिट और गाड़ियों के पंजीकरण से जुड़े टैक्स में भी एकरूपता लाने पर सहमति बनी है। हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बैठक में तय किया गया कि पेट्रोल, डीजल पर वैट दरों में समानता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। इन तमाम मुद्दों पर अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जो अगले दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर न केवल पेट्रोल व डीजल पर वैट की दरें घटाई जाएंगी,
