लाहौर। प्रधानमंत्री इमरान खान की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (एमएनए) के 69 सदस्यों को नोटिस जारी किए।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर की मानें तो अदालत में दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि आम चुनावों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) 17 अगस्त की जीत अवैध थी, क्योंकि सवाल में 69 एमएनए ने अपने वोट नहीं डाले थे।
पीटीआई के इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर विजय प्राप्त की – नवाज (पीएमएल-एन) शेहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। हालांकि, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और जमात-ए-इस्लामी (जेआई) के सदस्यों ने किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं दिया ।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद वहीद को याचिकाकर्ता ने बताया था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए वोट देना पाकिस्तान के संविधान की धारा 91 (4) के तहत एमएनए के लिए अनिवार्य था।
उपर्युक्त पार्टियों के चुने हुए सदस्य लोगों के मतदान से दूर रहे और संघीय सरकार की स्थापना में भाग लेने के अपने कार्य को करने में नाकाम रहे।
प्रतिनिधि अपने वोटों को कास्टिंग करने से खुद को रोक नहीं सकते। यह उनके संवैधानिक कर्तव्य थे कि वे वोट देने का अधिकार इस्तेमाल करें।
याचिकाकर्ता ने पीपीपी और जेआई को उत्तरदाताओं के रूप में नामित किया और पूछा कि अदालत ने घोषणा की है कि प्रत्येक एमएनए को घर के मुखिया और राज्य के मुख्य कार्यकारी पद के लिए मतदान का संवैधानिक कर्तव्य करना होगा।
याचिकाकर्ता ने आगे अदालत से कहा कि मतदान से बचना बड़ी संख्या में एमएनए के कारण आम चुनावों में खान की जीत को असंवैधानिक घोषित करें।
