नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने के संसद द्वारा एस-एस एक्ट में अनुमोदित नवीनतम संशोधन के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में ऊपरी जाति समूहों द्वारा आयोजित विरोध की निंदा की।
बता दें, 20 मार्च को, महाराष्ट्र से एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा था, और आदेश दिया गया कि एससी और एसटी व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों पर सरकारी कर्मचारियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इससे पहले कि उच्चाधिकारी द्वारा मामले की जांच करके उसे पुख्ता कर लिया जाए।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ‘भारत बंद’ आम जनता ने नहीं किया था। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित था।
दलितों, ओबीसी, आदिवासी और समाज में अन्य वंचित समूहों के उत्थान के खिलाफ लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करके, केंद्र समाज में एक अलग विभाजन कर रहा है, ताकि आम चुनावों में उसका फायदा ले सके।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के मन में गलत धारणा है कि अधिनियम में इस तरह के संशोधन अन्य समुदायों के लोगों को दबाने के लिए आया है।
हाल ही में ‘भारत बंद’ को पूरी तरह विफल बताते हुए, बसपा अध्यक्ष ने कहा कि विरोध केवल उन राज्यों में आयोजित किया गया था, जो भाजपा द्वारा शासित हैं। उन्होंने दोहराया कि यह स्पष्ट है कि बीजेपी जाति और धर्म के मुद्दे पर लोगों को बांटने के लिए काम कर रही है।
मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों और ओबीसी के जीवन को सरल बनाने के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है।
बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बार-बार देश में दलित विरोधी नीतियों को पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान मामले में सही तथ्यों को पेश नहीं कर रही है। इस तरह से हमारी न्यायिक प्रणाली का मजाक उड़ाया जा रहा है।
अंत में मायावती ने उच्च जाति के लोगों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से आग्रह किया कि वे भविष्य में बीजेपी की रणनीति का शिकार न हों। 2019 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर भाजपा यह चाल चल रही है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 20 मार्च के फैसले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति रोकथाम अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद दलित संगठनों ने शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
बाद में, केंद्र ने सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने अपना आदेश जारी रखने से इनकार कर दिया और सभी पक्षों से विस्तृत जवाब देने के लिए कहा था।
