गाजियाबाद के 3 विधायकों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जो कमजोर और जर्जर और अवैध रूप से बनी इमारतों पर हो रही है। उसको रोकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और इस कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया। आपको बता दें की यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों ने बिल्डरों के दबाव में आकर यह लेटर मुख्यमंत्री को लिखा है। ताकि सहानुभूति बटोरी जाए मुख्यमंत्री को लिखे इस पत्र के मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि प्रशासन से सभी का अच्छा तालमेल है और सरकार मे जो भी पॉलिसी बनेगी उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी।
साथ ही विधायकों के द्वारा लिखे गए पत्र पर गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक और उत्तरप्रदेश सरकार मैं मंत्री अतुल गर्ग ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो ईमारतें कमजोर और जर्जर है। उनका ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए और जो इस लायक हैं कि वे मजबूत निर्माण है। उन्हें बचाया जा सकता है या फिर उन्हें ठीक कराया जा सकता है, और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शामिल किया जा सकता है। वही मंत्री जी से जब पूछा गया की जिन इमारतों को तोडा जायेगा तो उससे जो हानि होगी और उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। इस सवाल के जवाब में मंत्री जी नें कहा की यह एक बहुत बड़ी छति होगी राष्ट्र के लिए इसीलिए उनका ध्वस्तीकरण ना हो वह विधायकों द्वारा लिखे गए लेटर के पक्ष में हैं साथ ही उनका यह भी कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की देखरेख में उस समय यह बिल्डिंग बनी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए दोषी कोई भी हो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और उससे पहली सरकार के शासनकाल में यह तमाम अवैध निर्माण हुए हैं जो पुरानी सरकारों का काला चिट्ठा खोलते हैं।
हिंद न्यूज़ टीवी के लिए गाजियाबाद से रमन शर्मा
