जम्मू-कश्मीर में 35ए के मुद्दे पर सियासत काफी गरम है। और इन सब के बीच शुक्रवार को राजभवन ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र भेजा जिसमें सूबे की सरकार ने 6 अगस्त को 35ए पर होने वाली सुनवाई को टालने के लिए कहा। और सुनवाई टालने के पीछे सरकार ने पंचायत, स्थानीय निकाय तथा नगर निकाय के चुनावों की तैयारियों का हवाला दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि इन सभी चुनावों की तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं।

राज्य सरकार ने यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजा है। राज्य सरकार ने पत्र में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में वी द सिटीज़ंस बनाम यूनियन आफ इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी सेल 1947 बनाम यूनियन आफ इंडिया, डॉ. चारू वली खन्ना बनाम यूनियन अॉफ इंडिया, कालिदास बनाम यूनियन आफ इंडिया और राधिका गिल बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होने वाली है उसे स्थगित कर दिया जाए। और इस पत्र को सभी जजों की बैंच को सर्कुलेट कर दिया जाए ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस पत्र से तो सभी लोग भी चकित हैं। हालांकि अभी राज्य में चुनाव की तारीक की घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव की संभावना अक्टूबर से दिसंबर के बीच बताई जा रही है। इससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस आधार पर सुनवाई टालने के लिए पहल नहीं की जानी चाहिए।