अब सरकारी अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। दरअसल मोदी सरकार ने नौकरशाही में प्रवेश पाने के लिए अब तक सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। इस फैसले के बाद अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले सीनियर अधिकारी भी सरकार का हिस्सा बन सकते है। लैटरल एंट्री के जरिए सरकार ने इस योजना को नया रूप दिया है।

 प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों के लिए भी मौका

इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा तय नही की गई है, जबकि न्यूनतम उम्र 40 साल है। इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉइंट सेक्रटरी वाला होगा। सारी सुविधा भी उसी  के अनुरूप ही मिलेगी। इन अधिकारियों को भी सर्विस रूल की तरह ही काम करना होगा। इनका समय 3 साल का होगा और अगर इनका अच्छा प्रदर्शन हुआ, तो 5 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई

इनका इंटरव्यू कैबिनेट सेक्रटरी के नेतृत्व में बनने वाली कमिटी लेगी। योग्यता के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का अनुभव रखने वाले भी इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं।

 10 मंत्रालयों में होगी नियुक्ति

ये 10 मंत्रालय और विभाग हैं- फाइनैंस सर्विस, इकनॉमिक अफेयर्स, ऐग्रिकल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूअबल एनर्जी, सिविल एविएशन और कॉमर्स। इन मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति कर विशेषज्ञता के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी।