कावेरी नदी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठन करने के लिए कहा था, जिसपर केंद्र सरकार ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनावों में व्यस्त है, इसलिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड के लिए थोड़े समय की जरुरत है, जिस पर देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट को आठ मई को गठित बोर्ड का पूरा विवरण चाहिए, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि, प्रधानमंत्री और केंद्र के सभी मंत्री चुनावों के लिए कितने व्यस्त हैं, कोर्ट को सिर्फ इस बात से मतलब है कि, तमिलनाडु के लोगों को जल्द से जल्द कावेरी नदी का 4टीएमसी पानी मिलना चाहिए ।
केंद्र ने कोर्ट से कहा कि बोर्ड गठित करने का मसौदा पहले मंत्रिमंडल में पेश करना है, तो सुनवाई कर्नाटक चुनाव के एक दिन बाद हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा । तो वहीं इस मामले में तमिलनाडु ने कोर्ट से कहा कि यह देश के सहकारी संघवाद और कानून के राज का अन्त है, यह कर्नाटक के पक्ष में केंद्र का पक्षपातपूर्ण रवैया है, कोर्ट ने केंद्र से कहा कि यह देखा जाए तमिलनाडु को कितना पानी दिया जा सकता है और आठ मई तक इसकी पूरी रिपोर्ट सौपी जाए ।
आपको बता दें तमिलनाडु के सीएम मंगलवार को दिल्ली आए थे, कयास लगाए जा रहे हैं कि, वो राज्य में कावेरी नदी को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं ।
