अन्ना आंदोलन के आज सातवें दिन हो चुके है और अन्ना हजारे की हालत भी बिगती जा रही है डॉक्टरों ने उन्हे बोलने के लिए मना किया है। इस बीच अन्ना हजारे और मोदी सरकार के बीच लोकपाल को लेकर सहमति बन गई है वहीं खबर है कि अन्ना की मांग पर सरकार कृषि मूल्य आयोग की घोषणा कर सकती है। दरअसल अन्ना सत्याग्रह के प्रवक्ता जयकांत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अन्ना की एक बड़ी मांग मान ली है और सरकार ने लोकपाल को प्रधामंत्री, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाई की शक्तियां दिलाने का वादा किया है। वहीं केंद्र सरकार ने अन्ना को भरोसा दिलाया है कि वह लोकपाल की नियुक्ति शीघ्र ही करेगे जबकि इस समय लोकपाल में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक और कैबिनेट मंत्री की जांच नहीं कर सकता इसपर जयकांत ने कहा कि हमने सरकार से यह धाराएं हटाने को कहा था तभी लोकपाल मजबूत होगा पहले लोकपाल को मजबूत बनाइए और फिर नियुक्त करिये तभी लोकपाल मजबूत होगा जयकांत ने बताया कि अन्ना हजारे की मांगे मानने का एक प्रस्ताव पास किया है जिसके बाद अन्ना ने मंजूरी दे दी है वहीं जयकांत ने बताया कि अन्ना की मांग पर सरकार कृषि मूल्य आयोग की घोषणा कर सकती है । आपको बता दे पिछले सात दिनों से दिल्ली के रामलीला मैदान में समाजसेवी अन्ना हजारे अनशन पर बैठे है वो किसानों को 7 सुत्रीय मांग और लोकपाल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं जिसमे कई राज्यों के किसान इकठ्ठा हुए हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने अन्ना की मांग को मान लिया है और वो कभी भी अपना अनशन खत्म कर सकते हैं   ।